Mukhyamantri Work Form Home Yojana Apply Online
राजस्थान सरकार ने 26-08-2022 को महिलाओं के लिए एक नई योजना, “मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क योजना” शुरू की है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान के अंतर्गत शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से अब राज्य की महिलाएं घर बैठे रोज़गार प्राप्त कर सकेंगी। कई महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं कर सकतीं, सरकार उन्हें घर पर ही काम देकर उनकी मदद करना चाहती है ताकि वे घर पर ही काम करके पैसे कमा सकें और अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें।
वर्क फ्रॉम होम के दौरान महिला सशक्तिकरण विभाग, स्कूल एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, निर्माण विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जैसे विभिन्न विभागों के माध्यम से महिलाओं से घर से ही कार्य कराया जाएगा और इसमें टाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिक्टेशन आदि कार्य शामिल होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए जाएंगे।
Details
Rajasthan government has launched 26-08-2022 a new scheme for women, the Mukhyamantri Work From–Job Work Scheme Under the Women and Child Development Department, Rajasthan who can contribute to the family income while working from home. Now women of the state will be able to get employment sitting at home through this scheme. Many women cannot go out and work, the government wants to help them by giving them work at home so that they can work at home and earn money to support their families financially.
During work from home, women will be made to work from home through various departments like the Women Empowerment Department, School and Higher and Technical Education, Works Department, and Information Technology and Communication Department, and this will include typing, documentation, dictation, etc. Instructions will be issued keeping this in mind.
📝 मुख्य जानकारी
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शुरुआत: 26 अगस्त, 2022 (राजस्थान सरकार द्वारा)
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नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
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उद्देश्य: तकनीकी/कुशल और अन्य क्षेत्रों में कुशल महिलाओं को सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में घर से काम करने के अवसर प्रदान करना।
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लाभ:
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महिलाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार घर से काम (Work From Home) और जॉब वर्क के अवसर मिलते हैं।
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यदि कोई निजी इकाई महिला को वर्क फ्रॉम होम – जॉब वर्क प्रदान करती है और काम का भुगतान ₹5,000 से अधिक है, तो महिला प्रशिक्षु (trainee) को ₹3,000 तक का प्रशिक्षण प्रोत्साहन (training incentive) शुल्क दिया जाता है।
स्कूल और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
स्कूली और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिला छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी और कुछ महिलाओं को स्कूल में छात्राओं को दिए जाने वाले ड्रेस की सिलाई का काम दिया जाएगा। इसके साथ ही, महिलाएं घर बैठे ही स्कूल में इस्तेमाल होने वाले कपड़े, चादरें आदि धोने का काम भी कर सकती हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
इस विभाग में महिलाओं को प्रोग्रामिंग से जुड़े काम जैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, डेटा विश्लेषण और वेब डिज़ाइन दिए जाएँगे। इससे महिलाएँ आधुनिक तरीकों से परिचित होंगी और इसके ज़रिए अच्छी आय भी अर्जित कर सकेंगी।
वित्त विभाग
वित्तीय विभाग में कार्यरत महिलाओं को सरकारी एजेंसियों में लेखा एवं अंकेक्षण से संबंधित कार्य राज्य की महिलाओं द्वारा वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से करवाए जाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण विभाग
इस कार्य के अंतर्गत महिलाओं को घर से काम करने के रूप में परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-
महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श सेवा, ट्रांसक्रिप्शन, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की सिलाई का काम।
कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग –
रोजगार मेलों/शिविरों का आयोजन कर ऐसे नियोजकों की भागीदारी सुनिश्चित करना जो घर से काम के रूप में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इन मेलों/शिविरों के माध्यम से योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को घर से काम उपलब्ध कराना।
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) –
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण साझेदारों के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण में प्रशिक्षित महिलाओं में से कम से कम 10 प्रतिशत को घर से काम करने के कार्य से जोड़ना।
राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ) –
दूध और दूध उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित कार्य में महिलाओं को घर से काम करने के अवसर प्रदान करना।
फ़ायदे
वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन –
- ऐसी निजी इकाई जो अधिकतम महिलाओं को घर से काम-नौकरी उपलब्ध कराती है, उसका विज्ञापन वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क पोर्टल पर निःशुल्क प्रदर्शित किया जाएगा।
- यदि कोई निजी इकाई महिलाओं को घर से काम-जॉब वर्क उपलब्ध कराती है और महिला को दिए गए कार्य का भुगतान ₹5,000 से अधिक है, तो प्रति प्रशिक्षु ₹3,000 प्रशिक्षण प्रोत्साहन के रूप में प्रशिक्षण शुल्क के रूप में दिए जाएँगे। हालाँकि, प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि का भुगतान महिला प्रशिक्षु को निजी इकाई द्वारा घर से काम-जॉब वर्क के रूप में ऑफर लेटर दिए जाने के बाद ही किया जाएगा।
पात्रता
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/विकलांग/हिंसा पीड़ित को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
चरण-2: “ऑनबोर्डिंग” विकल्प के अंतर्गत आवेदक (केवल महिला) पर क्लिक करें।
चरण-4: “जन-आधार संख्या” और “आधार संख्या” के माध्यम से “महिला आवेदक” के रूप में पंजीकरण करें
चरण-5: आवेदक का समस्त विवरण जन-आधार संख्या एवं आधार संख्या से प्राप्त किया जाता है।
चरण-6: “सबमिट” बटन पर क्लिक करें और पंजीकरण पूरा हो जाएगा और आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी जाएगी।
चरण-7: आवेदक अवसर देख/खोज कर आवेदन कर सकता है।
चरण-8: संगठन आवेदक के विवरण की जांच करेगा और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
चरण-9: संगठन आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करता है।
चरण-10: आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- मोबाइल नंबर
- जन आधार संख्या
- विशेष श्रेणी (विकलांग/तलाकशुदा/विशेष रूप से विकलांग/हिंसा पीड़ित) दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
- मुख्यमंत्री घर से काम – जॉब वर्क योजना क्या है?
मुख्यमंत्री घर से काम – जॉब वर्क योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य रोजगार या पूरक आय चाहने वाले व्यक्तियों को घर से काम करने के अवसर प्रदान करना है।
- “मुख्यमंत्री घर से काम-नौकरी योजना” के क्या लाभ हैं?
इस योजना से राज्य की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना से बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँगे।
- क्या इस योजना में कोई वरीयता दी जाएगी?
विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/विकलांग/हिंसा पीड़ित को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- क्या कोई ऐप्लिकेशन मुफ़्त है?
- क्या मैं छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, आप केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
डीबीटी का मतलब है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है जिसके तहत सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
- क्या राजस्थान के बाहर के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल राजस्थान राज्य के लिए है।
आईएफएससी कोड, या भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के भीतर विशिष्ट बैंक शाखाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है।
राज्य के निवासी परिवारों की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक जानकारी का डेटाबेस बनाना तथा जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान एवं पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना।
Important Link
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसका नाम है “मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम – जॉब वर्क योजना”।
इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसी महिलाओं को घर बैठे रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएँ जो किसी कारण से बाहर जाकर काम नहीं कर सकतीं, ताकि वे अपने परिवार की आय में योगदान कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
👩💻 पात्रता (Eligibility)
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आवेदक राजस्थान की निवासी होनी चाहिए।
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न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
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विधवा/परित्यक्त (abandoned)/तलाकशुदा/दिव्यांग/हिंसा पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
📲 आवेदन प्रक्रिया
यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है।
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“मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम – जॉब वर्क योजना” पोर्टल (mahilawfh.rajasthan.gov.in) पर जाएँ।
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“Onboarding” विकल्प के तहत “Applicant (only female)” पर क्लिक करें।
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इसके बाद “New User Register” पर क्लिक करें और जन आधार / आधार का उपयोग करके पंजीकरण करें।
